लोकपाल को लेकर राहुल गांधी से चंद सवाल -
1. आप कहते हैं कि लोकपाल को संवैधानिक दर्ज़ा दिया जाएगा. लेकिन संविधान संशोधन के लिए आप संसद में दो तिहाई बहुमत कहाँ से लाओगे? कहीं यह अगले कई साल तक मामले को संसद में लटका कर रखने की चाल तो नहीं?
2. संविधान में संशोधन करके देश में पंचायतें भी बनाई गई है. पूरे देश में पंचायतें आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं. हालत ये हैं कि एक ब्लॉक अफसर भी पंचायत के ऊपर हावी रहता है. आइ.ए.एस. अधिकारी के सामने तो पंचायत की कहीं कोई औकात ही नहीं है. देश सख्त लोकपाल कानून चाहता है. संवैधानिक लोकपाल भी देश के आई.ए.एस. अफसरों का गुलाम बनाकर रखा जाएगा या आपके दिमाग में इसके लिए कोई और योजना है?
3. जब जनता आपकी पार्टी से पूछती है कि "कैसा लोकपाल आएगा ?" तो वे कहते हैं "अब तो यह काम संसदीय समिति कर रही है. उसी को तय करना है." लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की जनता से वोट माँगने जा रहे हैं तो जनता को बता रहे हैं कि "लोकपाल संवैधानिक होगा." क्या यह मान लिया जाए कि संसदीय समिति आपके कहने पर काम कर रही है?
4. और अगर सचमुच आप जानते हैं कि कैसा लोकपाल लाया जा रहा है तो यह भी बता दीजिए कि -
(1) लोकपाल की नियुक्ति कैसे होगी? सत्ता पक्ष के लोग अपने चमचों और खासमखास भ्रष्ट लोगों को लोकपाल न बना सकें इसके लिए कुछ व्यवस्था होगी या नहीं?
(3) इसमें आम आदमी से जुड़े मसलों जैसे - सरपंच, पटवारी, थानेदार, जूनियर इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर, से लेकर स्कूल अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकेगी या नहीं?
(4) ए राजा जैसे मंत्रियों को खरबों रूपए का घोटाला करने की खुली छूट देने वाले प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच लोकपाल कर पाएगा या नहीं?
(5) रिश्वत लेकर फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ जांच करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा अथवा नहीं?
(6) पैसा लेकर सवाल पूछने वाले या वोट डालने वाले सांसदों के भ्रष्टाचार की जांच लोकपाल कर पाएगा या नहीं?
(7) क्या सरकार सीबीआई को लोकपाल के अधीन करेगी या मुख्यमंत्रियों की गर्दन दबाए रखने के लिए इसे अपने कब्ज़े में ही रखेगी?
5. अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो फिर आप यह कैसे जानते हैं की लोकपाल एक सख्त कानून आ रहा है और उसे संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त होगा?
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